विशेष

ठूला प्रोजेक्टका सपना, नियतचाहिं कमिसन

अनलाइन नेपालगंज

शुक्रबार, २५ कार्तिक २०७९

गत २०७४ को संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चिनियाँ रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यासका पाइप जडान हुने, सबै नेपाली सुखी हुने र नेपाल समृद्ध हुने विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाए । यसपालि एमाले लगायत यावत् दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डा नेपाललाई ‘युटोपिया’ (स्वर्गलोक) बनाउने राखेका छन् । एमालेले त ग्यारेन्टी नै दिएको छ । जुन नेपालमा सम्भव छैन, जसको कुनै आर्थिक प्रतिफल छैन, जुन कुरो ल्याएर नेपालको समृद्धिभन्दा आर्थिक क्षति र जोखिम बढी छ, त्यस्ता क्षेत्र वा विषयमा नेताहरूले नागरिकलाई लोभ देखाउने गर्छन् । पत्याउँछन् । पछि पछुताउँछन् । यो पाँच वर्षको अवधिमा न रेल आयो, न पानी जहाज, न त घर–घरमा ग्यासका पाइप नै । अर्थात् बितेको पाँच वर्ष नेताहरूले नेपाली जनतालाई मूर्ख बनाए । र, अबको पाँच वर्षका लागि पनि पुनः मूर्ख बनाउने दाउमा दलहरू छन् ।

चिनियाँ रेलको चर्चा हुन छाडेको छ । २०३५ सालमै काकडभिट्टा–उदयपुर रेल सेवाको अध्ययन गर्ने कथा पनि सुनिएकै हो । पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको स्रोत व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, पूर्ण सम्भाव्यता अध्ययनअघि नै ठेक्कापट्टा हुन लागेको थियो । हतारो किन थियो ? ठेक्का गर्दा परिचालन लागत (मोबिलाइजेसन कष्ट) बापत पाउने अग्रिम भुक्तानी र त्यसबाट आउने कमिसन मुख्य कारण थियो । देश बनाउने थिएन । जबकि पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आर्थिक रूपले नेपालका लागि योग्य थिएन र होइन । चिनियाँ रेल पनि त्यस्तै हो । चिनियाँ पक्षले नै आर्थिक र प्राविधिक रूपले असम्भव भन्दै आएका छन् । यता केपी ओलीले ‘यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी रेल आउँछ’ भन्न नाकामै पुगेर देखाए । जनताले पत्याए । आज जनता चिसो पानीले नुहाएको अवस्था आयो ।
त्यस्तै अर्काे यूटोपिया हो निजगढ एयरपोर्ट । धन्न सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदियो । निजगढ एयरपोर्ट बनाउनुपर्छ भनेर सबै नेता भन्छन् । यसो भन्नुमा दुईवटा कारण छन् । पहिलो, रुख काटेर आउने कमिसन र अर्काे ठेक्कापट्टाबाट आउने कमिसन । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टका हालत के छन् आज जगजाहेर छन् । यी दुवै एयरपोर्टले देशलाई कुनै आर्थिक प्रतिफल दिँदैन । केवल दिन्छन् त ऋणको बोझ । ऋण लिने बेलादेखि नै कमिसनको ‘डिल’ हुन्छ ।

त्यही भएर जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निजगढ एयरपोर्ट बनाउन लालायित हुन्छन् । पोखरा र भैरहवा एयरपोर्टमा ऋण लिन र ठेक्कापट्टामा दलहरूबीच ‘राष्ट्रिय सहमति’ भएको थियो । त्यस्तै अर्काे राष्ट्रिय सहमति भएको पूर्वाधार हो— छवटा चिनियाँ जहाज । यो जहाज किनाउँदा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म मिलोमतो थियो । निगमका केही कर्मचारीको एउटा समिति बनाइयो । समितिलाई चिनियाँ जहाज लिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अध्ययन गर्न लगाइयो । चिनियाँ पक्षबाट कमिसन खाएर समितिले ‘लिँदा हुन्छ, र यस्तो यस्तो आर्थिक फाइदा पुग्छ देशलाई’ भन्ने रिपोर्ट दियो । त्यही रिपोर्टलाई टेकेर पर्यटन र अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिए । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिदियो । आज यी छवटा चिनियाँ जहाज राष्ट्रिय घाँडोको रूपमा खडा भएका छन् । देशको अमूल्य धन बाहिरियो ।

कमिसन एजेन्टले यसैगरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अघि बढाएका छन् । जसको कुनै औचित्य र आवश्यकता थिएन र छैन । अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर यी ‘प्रोजेक्ट’ ल्याउनुमा पनि उही कमिसनकै चक्कर छ । हो नेताहरूको ध्यान यस्तै कमिसनमा मात्र सीमित छ । बाहिरिएका युवाहरूलाई देशभित्र रोक्ने एजेन्डा यिनीहरूसित छैन । छ त केवल सपना वितरण गर्ने । यस्ता सपनामा अब आम मतदाताहरूले भर पर्ने बेला गएको छ ।

via: ekagaj