समाचार

स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगंज उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखमा उठेका उम्मेदवार सबैलाई जरिवाना

अनलाइन नेपालगंज

बुधबार, ५ आश्विन २०७९

निर्वाचनमा सहभागी हुने उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाउने समय सीमा तोकिएको हुन्छ । तर, बर्षौसम्म पनि निर्वाचन खर्च नबुझाएर अटेरी गर्ने उम्मेदवारहरुले अब जरिवानको कारवाही भोग्नु पर्ने भएको छ । गत स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवारले निर्धारित समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको निर्वाचन आयोगले खर्च नबुझाउने उम्मेदवारको सूचि सार्वजनिक गर्दै जरिवाना समेत तोकेको छ ।

बाँकेमा स्थानीय तहका उम्मेदवारी दिएका पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा सदस्य उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च समयमा बुझाएनन् । जसका कारण आयोगले जरिवाना तोकेका हो ।

निर्वाचन आयोगले गत साउन ३१ गते निर्वाचन खर्च नबुझाउने उम्मेदवारसँग ७ दिने स्पष्टिकरण मागेको थियो । आयोगले उक्त अवधीमा स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नरहेको, स्पष्टिकरण नै नबुझाएका, ढिलो गरी स्पष्टिकरण आधारमा पालिकाका उम्मेदवारलाई जरिवाना गर्ने भएको हो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्थानीय तहमा भाग लिएका निर्वाचित प्रमुख, उपप्रमुख तथा उक्त पदका उम्मेदवारहरुलाई आयोगले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण आयोगले निर्वाचित उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट, उपप्रमुख कमरुद्दिन राई पनि आयोगले जरिवाना गर्ने सूचना नामावली सहित सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तो जरिवाना बुझाउनु पर्ने उम्मेदवारहरुको संख्या २४ रहेको छ ।
बाँके कोहलपुर नगरपालिकाका २२ प्रमुख तथा उपप्रमुख उम्मेदवारले समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । आयोगका अनुसार, १२ प्रमुख पदका उम्मेदवार र ९ जना उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन् ।

निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा कोहलपुर नगरपालिकामा प्रमुख पदमा विजयी पूर्ण प्रसाद आचार्य र उपप्रमुख संगिता सुवेदी समेत रहेका छन् । आयोगले आचार्य र संगीता सहित २२ उम्मेदवारलाई ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहका वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, महिला सदस्य र दलित सदस्य पदका उम्मेदवार गरी बाँकेमा ९ सय ४५ जना स्थानीय तहका उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च बुझाएका छैनन् । उनीहरुलाई आयोगले १ लाख ५० हजार रुपैयाँका प्रति उम्मेदवार जरिवाना तोकेको छ । निर्वाचन खर्च नबुझाउने हारेका मात्रै नभई निर्वाचित पनि रहेका छन् ।

गाउँपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचितले पनि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको वेवास्ता गरेको पाइएको छ । निर्वाचित तथा उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुझाएपछि उनीहरुलाई पनि आयोगले जरिवानाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका निर्वाचित प्रमुख डम्मर विक तुफान, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, जानकी गाउँपालिकाका प्रमुख छब्बन खाँ, उपप्रमुख रामप्यारी यादव, डुडुवा गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र कुमार चौधरी, उपप्रमुख शाहिदा बानो, नरैनापुर गाउँपालिका प्रमुख इस्तियाक अहमद शाह, उपप्रमुख जयन्ती देवि श्रीवास्तव, बैजनाथका प्रमुख प्रकाश बहादुर शाही, उपप्रमुख निर्मला रोकाय, राप्तीसोनारीका प्रमुख तप्त बहादुर पौडेल, उपप्रमुख मनिषासिंह थारु सहित पराजित उम्मेदवारहरुलाई आयोगले जरिवानाको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले उनीहरुलाई ३ लाख ५० हजार जरिवानाको निर्णय गरेको हो ।