मनोरञ्जन

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पल शाहलाई सफाइ, बाल यौन दुरुपयोगमा अढाई वर्ष कैद

पीडितलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिन जिल्ला अदालतको फैसला

अनलाइन नेपालगंज

बुधबार, २२ भाद्र २०७९

नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहले सफाइ पाएका छन्।

जबरजस्ती करणीको मुद्दामा जिल्ला अदालत नवलपुरले मंगलबार सफाइ दिएको हो। 

तर बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा भने उनी दोषी ठहर भएका छन्। उनलाई बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा २ वर्ष ६ महिना कैदको फैसला भएको छ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले मंगलबार सुनुवाइपछि २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला पनि गरेको छ।

यस्तै, पीडितलाई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने पनि फैसला भएको छ।  

यस्तै, अभिभावक र मिडियालाई समेत यो मुद्दामा सचेत गराउने फैसला भएको छ।

यसअघि बकपत्रका क्रममा पीडित र जाहेरवालाले नै फैसला बयान फेरेर घटना झुटो भएको बताएपछि उनले सफाइ पाएका हुन्।

फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन। शाह ७ महिनादेखि कारागार कार्यालय तनहुँमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए। यो अवधि कैदमा जोडिने छ। 

नवलपुर अदालतमा फैसला भएपनि यस्तै मुद्दा जिल्ला अदालत तनहुँमा पनि दर्ता भएको छ। त्यहाँबाट पनि यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश भएको थियो। नवलपुर अदालतले सफाइ दिएको भए पनि मंगलबार नै उनी थुनामुक्त भने हुने थिएनन्।

तनहुँ अदालतको फैसला पछि मात्रै उनी कति थुनामा बस्नुपर्छ भन्ने टुंगो लाग्ने छ। तनहुँ अदालतबाट यो भन्दा बढी कैद सजाय भएमा सोही अनुसार उनी फैसला बस्नुपर्छ। तर तनहुँले यो भन्दा कम अथवा कैद सजाय नगर्ने फैसला गरे पनि नवलपुर अदालतले तोकेजति कैद भुक्तान गरेर मात्रै उनी छुट्ने छन्। 

नवलपुर अदालतमा पल शाहको तर्फबाट ६ जना निजी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट तीन जनाले बहस गरे। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइमा जाहेरवालाका भने वकिल बहसमा सहभागी भएनन्। यसअघि पुर्पक्ष बहसमा पीडित पक्षका वकिलले पनि बहस गरेका थिए। 

फागुन ११ गते उनीविरुद्ध सुरुमा जिल्ला अदालत तनहुँमा जाहेरी परेको थियो। त्यसको चार दिनपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पल शाहले आत्मसमर्पण गरेका थिए। पछि नवलपुर जिल्लामा पनि जाहेरी परेको हो। पछि जाहेरी परे पनि नवलपुर अदालतले भने पहिले फैसला गरेको हो। 

यसअघि थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन पर्दा पनि उच्च अदालतले जिल्लाकै आदेश सदर गरेको थियो। तर उच्च अदालत जिल्ला अदालतलाई छिटो फैसला गर्न आदेश दिएको थियो।