बिज्ञान/प्रबिधि

जग्गा नपाईएपछि बजेट खर्च हुन सकेन, बर्दियाका ८ स्थानिय तहमा एक गाउँ, एक पोखरी

अनलाइन नेपालगंज

बुधबार, ११ बैशाख २०७६

-भीम उचै ठकुरी, बर्दिया ।

जग्गा प्राप्ती सम्बन्धमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले स्पष्ट निर्णाय दिन नसक्दा खुला नाट्य घर निर्माणको कार्यमा ढिलाई भएको छ । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर ९ मा निर्माण गर्ने भनिएको खुला नाट्य घरका लागी झन्डै ७ कठ्ठा जग्गा आवाश्यक पर्ने देखिएको हो ।

प्रदेश सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत २ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिएको खुला नाट्य घरको बजेट आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ भित्रमै खर्च गरी सक्नुपर्ने छ । तर अहिले सम्म जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

यसैगरी बढैयाताल गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा निर्माण गर्ने भनिएको थारु संग्राहलयको काम भने अगाडि बढेको छ । यसका लागी १० लाख रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गरिएको छ ।

डिभिजन बन कार्यालय बर्दियाका साहयक वन अधिकृत द्रोणराज शर्माका अनुसार ८ वटै स्थानियमा ‘एक गाउँ, एक पोखरी’ यसै आर्थिक बर्ष भित्रमा निर्माण गरिदै छ । एउटा पोखरीका लागी ४ लाख रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गरिएको छ ।

जसअनुसार गुलरिया नगरपालिका अन्र्तगत पर्ने वडा नम्बर ११ र १२ मा पोखरी निर्माण गर्ने योजना छ । गेरुवा गाउँपालिका बाहेक अरु ठाउँमा निर्माण कार्यको प्रक्रिया शुरु भएको जनाईएको छ ।

डिभिजन बन कार्यालय बर्दियाकै अर्को खबर अनुसार मसला, सागुन लगायतका २ लाख बिरुवा निशुल्क वितरणका लागी उत्पादन गरिदै छ । जुन बैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन अन्र्तगतको एउटा कार्य हो । यो संख्या डिभिजन बन नर्सरी जिल्ला, राजापुर र बाँसगढीको सबै मिलाएर हो ।

यसैगरी डडेलो नियन्त्रणका लागी सचेतनामुलक कार्यक्रम संञ्चालन गरिएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्क्ता महासंघ लगायतले यसमा साझेदारी गरिरहेका छन । तर प्रदेश वन ऐन समयमै बनाएर प्रदेश सरकारले पठाउन नसक्दा कतिपय कामहरु गर्न समस्या भएको डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय बर्दिया, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज समेत गरी जिल्लाको ६५ प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रले ढाकिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयको क्षेत्रधिकार भित्र पर्ने करिब २१ हजार ७ सय हेक्टर वन रहेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ सम्ममा जिल्लाका २ सय ८८ वटा सामुदायिक वनहरु हस्तान्तरण भई सकेका छन भने ४ वटा धार्मिक वनहरु हस्तान्तरण भई क्रियाशिल रहेका छन । यसैगरी १ सय १८ वटा निजी वनहरु दर्ता भएका छन ।