फिचर

गाउँ पुगेको सिंहदरबारमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मनपरी, अख्तियारको निगरानीमा स्थानिय सरकार

अनलाइन नेपालगंज

बिहीबार, ३० फाल्गुन २०७५
  • प्रेम विश्वमकर्मा/भीम उचै ठकुरी 

-जनप्रतिनिधि आफु निकटका गाउँबस्ती, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रिझाउनमै केन्द्रित । ७५ वडा मध्ये अधिकांशको अवस्था भद्रगोल, अब्यस्थित, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, सिफारिस, सडक लगायतका विभिन्न बिषयमा गुलरिया नगरपालिका र मातहत कार्यालयका उजुरीहरु बढ्न थालेपछि अख्तियारको निगरानी ।​​​​​​​

“–यहाँले नगरमा आइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नुहुन्छ, गरिसक्नुभयो अथवा गर्ने तरखरमा हुनुहुन्छ ?
हामीहरु बोल्ने होइन गरेर देखाउने हो, गरेर देखाएपछि अनि बल्ल बोल्ने हो ।
–जिल्लाकै पहिलो नगरपालिकाको विकास निर्माण अरुको भन्दा केही फरक हुन्छ की, तपाईको नेतृत्वमा ?
धेरै फरक हुन्छ ।
–भन्नाले कस्तो फरक ?
अब हेरदै गर्नु होला, हेरेर तपाई आफनै भन्नुहोला । कस्तो फरक भएछ । आफनो मुखले म के भन्दिम, आउनेवाला दिनमा तपाई हेर्नुहोला ।
–एउटा कुरा सोध्छु यहाँलाई, किटटु भनेर सुन्ना साथ धेरै ठाउँमा हलचल मञ्चिछ रे हो ?
हैन, त्यो गलत कुरा हो, मेरो नाम मुक्तिनाथ यादव हो । हा..हा..बस..मलाई अरु केही थाहा छैन ।”

यो त थियो, २०७४ साल साउन २ गते गरिएको कुराकानीमा आधारित केही अंश । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा बिजयी भएको झन्डै एक सातापछि नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवले एउटा अन्र्तवार्ताका क्रममा आफु बिहान १० बजे देखी साँझ ५ बजे सम्म कार्यालयमा बसेर जनताको काम गर्ने र त्यसपछि राती आठ, नौ बजेसम्म नगरको विकास निर्माणका योजनामै केन्द्रित रहने गरेको बताउनुभएको थियो ।

उहाँले यसो भनिरहँदा उहाँ मातहत रहेका गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर १ देखी वडा नम्बर १२ सम्मकै जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि यसैगरी आफनो जिम्मेवारी, दायित्व पुरा गर्छन भन्ने आम जनताको विश्वास थियो । तर २ बर्ष अवधि पुरा पार गर्न नपाउदै गुलरिया नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र मातहतका कार्यालयले नगरबासीको विश्वास गुमाउन थालेका छन ।

आ–आफनै मनपरी
गुलरिया नगरपालिका कार्यालयमा मात्र होइन, प्रत्येक वडामा रहेका स्थानिय सरकार बीच ताना–तानको स्थिती देखिएको छ । कर्मचारी, जनप्रतिनिधिको आ–आफनै मनपरी (रजाई) चलेको पाईएको छ । गएको आइतबार गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर ३ को वडा कार्यालय खैरापुरमा देखिएको दृष्यले पनि यसको थप पुष्टि गर्दछ ।

सगैं रहेको वडा नम्बर २ को वडा कार्यालयका वडा अध्यक्ष टंक प्रसाद अधिकारी आफनै कार्यकक्ष कुर्सीमा भए पनि वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष राजकुमार यादवको कार्यकक्ष भने पुरै खाली देखिन्थ्यो । एक जना कार्यालयकै ब्यक्ति भने सेवाग्राही बस्ने सोफामा मस्त निदाएका थिए । यो त एउटा प्रतिनिधि मुलक उदाहरण मात्र हो, गुलरिया नगरपालिका कार्यालय र मातहतका वडा कार्यालयमा यस्ता थुप्रै लापरवाही भएको भन्ने ब्यापक जनगुनासो आउन थालेको छ ।

स्थानिय तहको निर्वाचनका बेला नगरप्रमुख मुक्तिनाथ यादवका कडा प्रतिस्पर्धी समेत रहनुभएका युवा नेता गेहेन्द्र ढकालले बुधबार आफनो सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा एउटा सन्देश लेख्दै, भन्नुभएको छ, “गुलरिया नगरपालिका भित्र अनियमितत्ताले सिमा नाग्यो भन्ने स्थानियको गुनासो ब्यापक छ । यदि यो सही हो भने हामी नगरबासीका लागी निकै दुखद कुरा हो । नगरबासीलाई सहैय हुने छैन । अहिले सत्य तथ्य बुझ्ने क्रम जारी छ ।”

युवा नेता ढकालको यो सन्देशले पनि के संकेत गर्दछ की, गुलरिया नगरपालिका भित्र अझै पनि जनअपेक्षा अनुसारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । अधिंकास जनप्रतिनिधि आफु निकटका गाउँबस्ती, पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रिझाउनमै केन्द्रित भएको देखिन्छन । टंक प्रसाद अधिकारी अध्यक्ष रहेको वडा नम्बर २ को वडा कार्यालयले त झन पूर्व एमाले पार्टीको बाहुल्यता रहेको गाउँ, टोललाई प्राथामिकता दिई ग्राभेल बाटो, लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरुको बाँडफाँट तथा सामाजिक कार्यहरु गरेको रहस्य फेला परेको छ ।

राजनितिक प्रभाव
प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७४ को तथ्यांक अनुसार गुलरिया नगरपालिकाको मतदाता संख्या ३६ हजार ८ सय ३३ रहेको छ भने १२ वटा वडा कायम गरिएको छ । जस मध्ये वडा नम्बर १ र २ मा पूर्व नेकपा एमालेको बढी प्रभाव परेको पाईएको छ ।

वडा नम्बर ३ मा नेपाली कागं्रेस, वडा नम्बर ४ मा पूर्व नेकपा एमाले, वडा नम्बर ५ मा नेपाली काग्रेंस, वडा नम्बर ६ मा नेपाली कागं्रेस, वडा नम्बर ७ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), वडा नम्बर ८ र ९ मा पूर्व एकिकृत नेकपा माओवादी, वडा नम्बर १० मा नेपाली कागं्रेस र वडा नम्बर ११ र १२ मा पूर्व एकिकृत नेकपा माओवादीको प्रभाव बढि परेको छ । गएको बर्षात सिजनमा बाढीबाट पिडीत बनेकालाई राहत वितरण गर्ने बारेको बिषयले पनि यो राजनितिक प्रभाव बारेको कुरामा अझ स्पष्ट गर्दछ ।

वडा नम्बर ९ का स्थानियले त झन आन्दोलन नै गरेका थिए । जुन बिषय स्थानिय प्रशासन सम्म पुगेको थियो । गुलरिया नगरपालिकाको नगरप्रमुख, उपप्रमुख र कार्यालयका माथिल्लो ओहोदामा नेपाली काग्रेंस निकट कर्मचारीको बाहुल्यता भएकै कारण अन्य राजनितिक दल भन्दा नेपाली काग्रेंसले सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने मौका पाएको नगरबासीहरु बताउँछन ।

यति सम्म की गुलरिया नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रका करार कर्मचारीको भर्ना, नियुक्ती खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नगराई आफु निकटका ब्यक्तिहरुलाई नियुक्त गरेको देखिएको छ ।

विकास निर्माणका काम गर्न होस अथवा लक्षित वर्गका कार्यक्रम, राहत, अनुदान, खेलकुद प्रतियोगीता, जनहितका लागी जारी गरिने सार्वजनिक सुचना, टेण्डरको प्रसारण, प्रकाशन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका बिषय, काम कारबाही किन नहोस, ब्यक्तिगत राजनितिक दबाब, प्रभावमै बाँडफाँट भईरहेको पाईएको छ ।

जुन कुराको पुष्टि गर्छ यो घटनाले, गुलरिया नगरपालिका कार्यालयमा कार्यरत असिस्टेन्ड सब इन्जिनियर रमेश कुमार गौतम १० हजार रुपैयाँ घुस रकम सहित एउटा स्टिङ्ग अप्रेशनमा परे । २०७५ साउन १५ गते उनलाई अख्तियारको टोलीले समाते पछि अहिले निलम्बनमा छन ।

उनको मुद्धाको टुंगो अझै लागी सकेको छैन । काम कारबाही बारेका यस्तै खाले समस्या बाँसगढी, बारबर्दिया, गेरुवा, ठाकुरद्धारा, राजापुर, बढैयाताल र मधुवन नगरपालिका र गाउँपालिमा पनि देखिएका छन । मात्र धेरै थोरै हो ।

सुशासनको प्रत्याभुति छैन 
नागरिक बडा पत्र जोसुकै सेवा ग्राहीका लागी पनि महत्वपुर्ण बिषय हो । तर गुलरिया नगरपालिका अन्र्तगत पर्ने वडा कार्यालय र मातहतका अन्य धेरै कार्यालयहरुमा नागरिक बडा पत्र नै राखिएको छैन । नगर, वडामा विकास निर्माणका कार्य गर्दा अनिवार्य सबैले देख्ने गरी निती तथा कार्यक्रम, बजेट स्टेमेट सहितको सार्वजनिक सुचना बोर्ड राख्नु पर्छ, तर वडा र अन्य कार्यालयहरुले नत कार्यालयमै सुचनाको उचित ब्यवस्थापन गरेका छन नत सार्वजनिक सुचना बोर्ड नै राखेका छन ।

गुलरिया नगरपालिका कार्यालयमा नागरिक बडा पत्र र डिजिटल एउटा इन्फरमेसन बोर्ड त राखिएको छ तर यसबाट नगरबासीले चाहेजति सुचना प्राप्त गर्न सकेका छैन्न । अझ महत्वपुर्ण कुरा त के छ भने गुलरिया नगरपालिकाले अहिले सम्म सार्वजनिक सुनुवाई समेत गर्न नसकेको पाईएको छ । कार्यालयका सुचना अधिकारी मुकुन्द अर्यालले यो कुराको पुष्टि गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “स्थानिय सरकार संञ्चालन ऐन २०७४ आएको छ, यसलाई अझ ब्याख्या विषलेषण गर्नका लागी नियमावली आउनु पर्ने आवाश्यकता देखिन्छ । स्थानिय सरकारको पुर्नसंरचना पूर्व जुन स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ थियो, त्यसका आधारमा अनेक किसिमका कार्यनितीहरु, दिगदर्शन निर्माण गरेर मन्त्रालयले सकुर्लरहरु स्थानिय तहमा जारी गरेको थियो ।

र कुन महिनामा के गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाईहरु कसरी गर्ने, कुन–कुन महिनामा गर्ने, त्यसको रिपोटीङ्ग कहाँ गर्ने, कुन प्रक्रियाले गर्ने भन्ने एक किसिमको कानुनी अवस्था थियो । र त्यो कानुनलाई मान्नै पर्ने बाध्यतात्मक अवस्था थियो । तर पछिल्लो चरणमा अझै पुर्ण रुपमा कानुनहरु बनी नसकेकै अवस्था छ । यद्धपी गुलरिया नगरपालीकाले आफुलाई चाहिने कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागी आवाश्यक पर्ने कतिपय कानुनहरु निर्माण गरेर अगाडि त ल्याएको छ ।

तर केन्द्रिय तहबाटै स्थानिय सरकारहरुले कुन–कुन चरणमा केके काम गर्न आवाश्यक छ, कामलाई कसरी पारदर्शी बनाउने, कसरी जनता प्रति उत्तरदायि हुने भन्ने जस्ता कुराहरुलाई कानुनमै स्पष्टताका साथ तोकेर पठाउने हो भने यि कुराहरुमा कन्फीयुजन हुदैन । अहिले वास्तममा बर्दियाकै सम्पुर्ण स्थानिय तहमा एकै किसिमले, एउटै समयमा ति गतिविधिहरु संञ्चालन नभएका पनि हुन सक्छन ।”

सुचना अधिकारी मुकुन्द अर्यालले विगतका आर्थिक बर्षहरुमा चौमासिक रुपमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको भएपनि चालु आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ को हालसम्मको अवधिमा कानुनी अस्पष्टताकै कारण अहिले सम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नसकेको बताउनुभयो । तर नगरपालिकाले बजेट, निती तथा कार्यक्रम सहितको बार्षिक निर्णाय पुस्तिका भने प्रकाशन गरेको जनाएको छ ।

आफनै आधिकारिक बेवसाइड र फेसबुक, टुइटर जस्ता सामाजिक संञ्जाल संञ्चालनमा ल्याईएको भएपनि इन्टरनेटको अभावले यसमा सबै नगरबासीको सहज पहुँच भने पुग्न सकेको छैन । उता मधुवन नगरपालिकाले आफनो नयाँ भवनमा डिजिटल इन्फरमेसन बोर्ड जडान गरेको छ । तर सबै वडामा नागरिक बडा पत्र राख्न नसकेको पाईएको छ । वडा नम्बर ७ का वडा कार्यालय सचिव महा प्रसाद पौडेलको भनाईले पनि यसको पुष्टि गर्दछ ।

उहाँले भन्नुभयो, “आर्थिक हिसाव किताबका सबै कारोबारहरु नगरपालिका मार्फत नै हुन्छ, यस वडामा हुने सेवाहरु दिदै आईरहेका छौं, र सेवाहरुको जानकारी, सुचना सम्बन्धमा नागरिक बडा पत्र त नबनेको अवस्था छ, नगरमा अलिकति कर्मचारीको कमी भएका हुनाले पनि यसतर्फ ध्यान दिन नसक्नुभएको हो की जस्तो लाग्छ मलाई, हामीले पटक–पटक अनुरोध पनि गरेका छौं, प्रत्येक वडामा नागरिक वडा पत्र चाहियो, जनताले कति शुल्क तिर्ने, के कस्तो सेवा हो भन्ने कुरा, आउन बित्तिकै सुचना हेरेर जान्न सकुन भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य हो । त्यो हुदाँ हुदै पनि अलि कति हुन नसकेको अवस्था छ ।”

अख्तियारको निगरानी
सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, सिफारिस, सडक लगायतका विभिन्न बिषयमा गुलरिया नगरपालिका र मातहत कार्यालयका उजुरीहरु बढ्न थालेपछि अख्तियारको कार्यालयले निगरानी बढाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्र्पक कार्यालय नेपालगंजका अनुसार हाल सम्म गुलरिया नगरपालिका सँग सम्बन्धित ७ वटा उजुरी परेका छन ।

अख्तियारमा परेका उजुरीको संख्यालाई हेर्दा बर्दियाका ८ वटा स्थानिय तहमध्ये गुलरिया नगरपालिकाकै सबैभन्दा बढि पर्ने गरेको जनाईएको छ । त्यसपछि ठाकुरबाबा नगरपालिकाकामा पनि ७, बाँसगढी नगरपालिकाका ६, बारबर्दिया र मधुवन नगरपालिकाका एक-एक उजुरी परेका छन । बर्दिया जिल्लाबाट अख्तियारमा परेका ९६ वटा उजुरी मध्ये संघीय मामिला तिरका ३२, शिक्षातिरका २५, वनतिरका १२, भुमितिरका १२, गृहतिरका ८ वटा उजुरी छन ।

भने बाँकी राजापुर नगरपालिका लगायत अन्य क्षेत्रका उजुरी रहेका छन । संघिय मामिलामा परेका उजुरीहरु मध्ये धेरै जनप्रतिनिधि र केही कर्मचारी सँग सम्बधित रहेको अख्तियार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले हेर्ने ३ जिल्ला (बाँके, बर्दिया, दाङ्ग) मध्ये धेरै उजुरी आएको जिल्ला सुचीमा बर्दिया पनि परेको छ ।

गाउँ पुगेको सिंहदरबार ब्यवस्थित गर्न चुनौती 
चारैतिर साना ठुला नदिले घेरिएको बर्दियामा संम्भावना धेरै छन । तर विकासका दृष्ट्रिकोणले धेरै नै पछाडि परेको देखिन्छ । सडक, मनसुनि प्रकोप, भ्रष्ट्राचार, भुमि, अतिक्रमण लगायतका विभिन्न समस्याले ग्रस्त बर्दियामा नयाँ जनप्रतिनिधि आए सँगै विकासले थप गति लिने आम नागरिकको अपेक्षा थियो । तर आम नागरिकको त्यही सपनालाई साकार पार्ने भन्दै चुनिएका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी बीच अझै राम्ररी तालमेल मिल्न सकेको छैन ।

त्यसैकारण पनि दिनहुँ जसो एक पछि अर्को गर्दै समस्याहरु थपिदै गएका छन भने जनताको विश्वास पनि विस्तारै घट्दै जान थालेको हो । जिल्लाका ८ वटा स्थानिय तहमा गुलरिया नगरपालिकाका १२ वडा, मधुवन नगरपालिकाका ९ वडा, ठाकुरबाबा नगरपालिकाका ९ वडा, गेरुवा गाउँपालिकाका ६ वडा, राजापुर नगरपालिकाका १० वडा, बाँसगढी नगरपालिकाका ९ वडा, बारबर्दिया नगरपालिकाका ११ वडा र बढैयाताल गाउँपालिकाका ९ वडा रहेका छन ।

७५ वडा मध्ये अधिकांशको अवस्था भद्रगोल, अब्यस्थित नै देखिन्छ । धेरै कार्यालयहरु भाडाको घरमा चलेका छन । आफनै कार्यालय भएकाले पनि जनमैत्री बनाउन सकेका छैन्न । मधुवन नगरपालिका १ नम्बर वडा कार्यालय सुर्यपटुवाको अगाडि ढल्न लागेको र मेटिन लागेका अवस्थामा एउटा ठुलो होडिङ्ग बोर्ड नागरिक वडा पत्र र निर्माण कार्य सँग सम्बन्धित एउटा सार्वजनिक सुचना पाटी खेत छेउमा फालिएको अवस्थामा भेटिएको छ ।

आम नागरिकका अपेक्षा धेरै छन तर थोरै जनशक्ति सिमित स्रोत साधान, ऐन, नियम, कानुनको अभाव, यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ की, बर्दियामा गाउँ पुगेको सिंहदरबारलाई ब्यवस्थित गर्न निकै चुनौती देखीएको छ । त्यसैकारण पनि बर्दियाकै कतिपय समाजसेवी बुद्धिजिवी वर्गले वडा कार्यालयलाई बढा कार्यालय र गुलरिया जोड्ने सडक खण्डको बेजोग दुर्रावस्तालाई हेरी गुलरिया होइन धुलरिया भनेर ब्यंग गर्न थालेका छन ।

-भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस । गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर २ र ३ को कार्यालय सगै धुलाम्मे सडक ।

https://www.youtube.com/watch?v=McaFbph6Qzs

अन्य थप विवरण अपडेढ हुदैं..