समाचार

प्रधानमन्त्रीद्धारासंसद बैठकमा देशबासीका नाममा संम्बोधन ( सम्बोधन को पूर्ण पाठ सहित )

अनलाइन नेपालगंज

शनिबार, १६ आश्विन २०७२
काठमाडौँ  १५ असोज- प्रधानमन्त्री सुशिल कोईरालाले अहिलेको संबिधान जनताको संबिधान भएको बताउनु भएको छ । संसद बैठकमा देशबासीका नाममा संम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कोईरालाले आफ्नो संबिधान जारी गर्न जनताले पु¥याएको सहयोग महत्वपुर्ण भएको बताउनु भयो ।
PM-Koirala
सम्बोधनको पूर्ण पाठ
सम्माननीय सभामुख महोदय,
नेपाली जनताको लामो संघर्ष र अथक प्रयत्न पछि जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा लेखिएको नेपालको संविधान जारी गर्न हामी सफल भएका छौं । यो सुखद् अवस्थामा पु¥याउन आफ्नो जीवन बलिदान गर्नुहुने सहिदहरुप्रति म श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दछु । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुहुने समस्त नेताहरुको आज म सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु ।
सात दशकको संघर्ष  र संविधानसभामा करिब ९ बर्षको निरन्तर प्रयास पछि नेपालको संविधान घोषणा भएको छ । यो संविधान लोकतान्त्रिक मूल्य र मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप छ ।
सभामुख महोदय,
संविधानसभाले पारित गरेको हाम्रो संविधान लोकतन्त्रको उच्चतम र सफल अभ्यासको परिणाम हो । यो अभ्यासले एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण निकास दियो । नेपाली राजनीतिका शिखर पुरुष गिरिजाप्रसाद
कोइरालाको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥यायो । जनताको सर्वोपरिता र गणतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढ आधार तयार ग¥यो । 
यस संविधानले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक स्वरुप तथा  विविधताका बीच एकता खोज्ने समावेशी लोकतन्त्रलाई संस्थागत ग¥यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको विद्यमान संरचना र बहुलवादमा आधारित हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संविधान–स्थापित सकारात्मक विभेदको संयोजन गरी हिमाल, पहाड, तराई र मधेशका जनतालाई शासन केन्द्रमा पु¥याउने छ ।
सभामुख महोदय,
नेपाल अब पुराना सोंच, संस्कार र संरचनाबाट मुक्त भएर आधुनिक र वैज्ञानिक युगतर्फ लम्कदै छ । आफ्नो निर्णय आफै गर्ने स्वाधीन, स्वतन्त्र, सार्वभौम देश र जनताको पहिचान र इतिहास बोकेर नेपाल अझ सुदृढ राष्ट्रिय एकता, समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढ्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको यो पहिचानले हाम्रा दुवै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरुसंग अझ प्रगाढ मैत्री एवम् पारस्परिक सहयोग सम्बन्ध बलियो बनाउन मद्दत पु¥याउने मैले विश्वास लिएको छु ।
हाम्रा सबै मित्र राष्ट्रहरुलाई ऐतिहासिक संविधानसभाका माध्यमबाट नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि र अभ्यासलाई हार्दिकतापूर्ण साथ र समर्थन दिएकोमा म समस्त नेपाली  जनताको तर्फबाट र स्वयं आफ्नो तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
यस संविधानले संघीय लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका साथै सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा थुप्रै सकारात्मक प्रावधानहरुको व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलो पल्ट आवासको हक, खाद्यान्नको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक र अपराध पीडितहरुको हकलाई संविधानले मौलिकहकका रुपमा स्थापित गरेको छ । हाम्रो संविधान मौलिक हकको संरक्षण र विस्तारका दृष्टिले पनि उच्चकोटीको छ ।
यस बाहेक,महिला,दलित,मधेशी,आदिवासी–जनजाति, थारु, मुस्लिम, र विभिन्न दृष्टिले पछाडि परेका सबै प्रकारका अल्पसंख्यक समुदायलाई यस संविधानले राज्यका संरचनामा सहभागिता र प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।
संवैधानिक रुपमै पहिलोपल्ट आदिवासी–जनजाती, मधेशी, मुस्लिम र थारु समुदायलाई संवैधानिक आयोगका माध्यमबाट समेत पहिचान, प्रतिनिधित्व र राज्ययन्त्रमा दह्रो पहुँचको  विशेष व्यवस्था भएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको यी बलिया र गहिरा आधार हुन ।
सभामुख महोदय,
यो संविधान एकातिर समावेशी र प्रगतिशील चरित्रले भरिएको छ भने अर्कोतिर जनआकाङ्क्षा  अनुरुप उदार संशोधन प्रक्रियाका माध्यमबाट विकसित हुँदै जाने संभावना समेत यो संविधानले आफूमा अन्तरनिहित गरेको छ ।
संविधानमा समावेश भएका विषयवस्तुका दृष्टिले मात्र होइन संविधान  निर्माणमा अंगालिएको विधि र प्रक्रियाका हिसाबले पनि हाम्रो संविधान निर्माण प्रक्रिया उदाहरणीय र प्रतिनिधिमूलक रह्यो ।
संविधानसभाको माध्यमबाट संविधान बनाउने प्रक्रिया आफैमा लामो र चुनौतिपूर्ण पनि हो । एकपटक संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भएपछि दोहो¥याएर संविधानसभाको निर्वाचन भएको दृष्टान्त प्रायः देखिएको छैन । हामीले दोस्रोपटक पनि संविधानसभाको निर्वाचन ग¥यौं र संविधानसभा मार्फत नै संविधान निर्माण गर्न सक्यौ ।
सभामुख महोदय,
यो डेढ बर्षभित्र संविधान निर्माणसंगै शान्ति प्रक्रियासंग संबन्धित थुप्रै कामहरु भएका छन । सत्य निरुपण र मेलमिलाप तथा वेपत्ता पारिएकाहरुको छानवीन सम्बन्धी आयोगहरुको विधिपूर्वक गठन र काम प्रारम्भ भएको छ । द्वन्द्व पीडितहरुको लागि राहत र सहयोगका कार्यहरु थालिएका छन् ।
यसै बीच देशको पूर्वाधार र सामाजिक विकासका साथै सुशासनका क्षेत्रमा केही आधारभूत प्रयत्नहरुको थालनी भएका छन् । ऊर्जाको क्षेत्रमा, हवाई यातायातको क्षेत्रमा, सिंचाई, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र सडक यातायातका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आयोजनाहरु अगाडी बढेका छन् । जैविक विविधता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र विधि निर्माणमा समेत महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु भएका छन् । सार्क सम्मेलनको सफल आयोजनादेखि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त हाम्रा संरचना र जीवनलाई पुनः सामान्य अवस्थामा फर्काउने दिशामा सरकारले महत्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सक्यो । 
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र सुरक्षित आवासका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन जुटाउन नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने निर्णय अनुरुप यस सम्बन्धि विधेयक यसै व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन छ ।
सभामुख महोदय,
केही राजनीतिक दलका साथीहरु संविधान निर्माणको प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा संलग्न रहे पनि हाल प्रक्रियाभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ । म उहाँहरुलाई वार्ता र संवादमा बसेर विवाद समाधान गर्न आह्वान गर्दछु । यस संविधानलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा हामी साझा मुद्दाको पहिचान र त्यसलाई संविधानको अंग बनाउने दिशामा काम गर्न सक्छौ । 
अन्तरिम संविधान २०६३ को भावना अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका संरचनामा प्रतिनिधित्व र सहभागिताको हक वर्तमान संविधानमा सुनिश्चित गर्ने विषयलाई हामी सबैले आत्मसात गरेका छौं । त्यस्तै हिमाल पहाडका दुर्गम भौगोलिक जिल्लाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय प्रायः हामी सबै राजनीतिक दलले संबोधन गर्नुपर्ने भनी पहिचान गरिएका विषय हुन । 
सभामुख महोदय,
मैले प्रमुख राजनीतिक दलको सहमतिका आधारमा यिनै विषयलाई संविधान संशोधन गरेर समाधान गर्न सकिन्छ भनी संविधानसभालाई आश्वस्त पारेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु । तीन प्रमुख राजनीतिक दलका तर्फबाट संयुक्त हस्ताक्षर गरी हाम्रो प्रतिबद्धता जनतामाझ समेत पुगीसकेको छ । आदिवासी,जनजाति,थारु मधेशी,मुस्लिम,दलित लगायत सबै आन्दोलनमा उठेको यो साझा विषयलाई  संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधन विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न कानून,न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन सहित स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
सभामुख महोदय,
तराई–मधेशमा अहिले भैराखेको आन्दोलनले देश अत्यन्त असहज र कठिन मोडमा आईपुगेको छ । हाम्रो सम्पूर्ण आयात निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरी सीमा नाका बन्द र अबरुद्ध छन् । नेपाली जनता जीवन धान्न आवश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहेका छन् । स्कूल, कलेज र विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित भएको छ । उद्योग–धन्दा र व्यापार चौपट भएको छ । किसान र श्रमिकको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । औषधी र अस्पतालको सेवा प्रत्येक दिन थप कष्टकर हुँदै गएको छ । सञ्चार गृहका प्रकाशन र प्रशारण कार्य प्रत्यक्ष रुपमै प्रभावित भएका छन ।
सभामुख महोदय,
आन्दोलनले हाम्रो सामाजिक सद्भाव, देशको सामथ्र्य र हाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा समेत असर पर्ने परिस्थिति नबनोस् भन्ने तर्फ  हामी सबैले सजग रहनु जरुरी देख्दछु ।
म भारत सरकारसंग समेत नेपालको पारवहन अधिकार र सुविधा प्रयोग गर्न सीमा क्षेत्रमा कुनै किसिमको ढिलाई सिर्जना हुन नदिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु । 
सभामुख महोदय,
आन्दोलनको यो विषम परिस्थितिमा पनि तराई–मधेश र थारु आन्दोलनमा संलग्न पक्ष र दलका नेताहरुसंग आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्न सरकार र  तीनदलका प्रतिनिधिहरुले लगातार वार्ता गरिरहनु भएको छ । वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारका तर्फबाट आन्दोलनका घाइतेहरुको उपचार,मृतकका परिवारलाई राहत, मुद्दा र गिरफ्तारी फिर्ता गर्ने, कफ्र्यू, दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा फिर्ता गर्ने र सुरक्षा निकायलाई सामान्य जिम्मेवारीमा फर्काउने दिशामा सरकारद्वारा निर्णयहरु भएका छन । आन्दोलनमा उठेका राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अग्रसरता पनि सरकार र तीन दलबाट लिइएको छ । मलाई विश्वास छ, वार्तामा विकसित पछिल्लो सकारात्मक परिस्थितिलाई परिणाममुखी बनाउन सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । म आन्दोलनरत पक्षलाई हाम्रो समग्र आपूर्ति व्यवस्था, जनताको जीवन र जीविका तथा समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम पर्ने ढंगको वर्तमान आन्दोलन फिर्ता लिन आह्वान गर्दछु । 
सभामुख महोदय,
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने यस ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्ने कार्यमा सधै भरी अभिप्रेरित गरिरहनु हुने सम्माननीय राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु । संविधान निर्माणका कठिनतम् चुनौतिहरुलाई समाधान गर्न अहोरात्र क्रियाशील संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दलका नेतृत्व वर्ग, संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, संविधानसभाका विभिन्न समितिका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरु, समस्त माननीय सभासद, संविधानसभाका महासचिव लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, संविधानविद्, मित्रराष्ट्र तथा  अन्तराष्ट्रिय समुदाय, सञ्चारकर्मीहरु र समस्त नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु ।
मेरो नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिपरिषद् र मातहतका सम्पूण निकायलाई यो ऐतिहासिक उपलब्धि सहित मुलुकमा सुशासन कायम राख्न  गर्नुभएको सहयोगप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु । न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरुबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव र सहयोगप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सभामुख महोदय,
अन्त्यमा
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्यलाई सबै दृष्टिले मद्दत पु¥याउने दायित्व बोकेर मैले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी सम्हालेको थिए तथा संविधानको घोषणा भएपछि पदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने सार्वजनिक प्रतिवद्धता समेत प्रकट गरेको थिए ।
संविधानको विद्यमान व्यवस्था र मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरुप नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढाउन सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई अनुरोध गर्न व्यवस्थापिका संसदको यो बैठक पछि जानेछु ।
धन्यवाद
जय नेपाल